ही तथाकथित ‘पुरोगामी’ मंडळी हीच खरी प्रतिगामी आहेत

ही तथाकथित ‘पुरोगामी’ मंडळी हीच खरी प्रतिगामी आहेत शेतकरी शेतमजूर संघटनेचे स्थानिक नेते साथी बळवंत मोरे यांनी नांदेड येथे नुकतेच संघटनेचे राज्य अधिवेशन आयोजित केले होते. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर या प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या.परिषदेत खालील ठराव मंजूर करण्यात आलेः शेतीमालाला व शेत मजुरांच्या श्रमाला योग्य मोबदला द्यावा, देशाची लूट करणारा सेझ सारखा कायदा रद्द करण्यात यावा, वृध्द शेतकर्यांना विना अट पेन्शन योजना लागू करावी, भूमिहीनांच्या अतिक्रमित जमिनी नियमानुकूल कराव्यात इत्यादी. अर्थात या ठरावांवर कुणाचेही दुमत होण्याचे कारण नाही. शासनाच्या मुर्दाड धोरणाविरूध्द जेवढी तीव्र आंदोलने करणे शक्य आणि आवश्यक असेल ती केली पाहिजेत. या आंदोलनासाठी मेधाताई शिवाय दुसरा योग्य नेता मला तरी दिसत नाही. पण या आंदोलनात जी भाषणे झाली, ती यापेक्षा वेगळी होती.शेतजमीन वाचविणे हाच शेतकर्यांचा जीवन मार्ग सुकर करण्याचा एकमेव मार्ग आहे म्हणून जीव गेला तरी जमीन देणार नाही हा सूर प्रत्येक वक्त्याच्या मुखातून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे पाझरत होता. आणि शेतकरी टाळ्या वाजवून त्याला जोरदार प्रतिसाद देत होते. आता आपल्या जमिनी जाणे कुणालाही नको असते. आपल्या वाडवडिलांचे घाम,अश्रू आणि आठवणी ज्या भूमीत पेरल्या आहेत त्या जमिनी सोडणे कुणालाही दुःखदायकच वाटणार. अगदी माझी जमीनही मौजे आलेगावच्या गावठाण विस्तारासाठी घेतली तेव्हा माझ्याही छातीतून कळ उमटलीच होती. (पण ही जमीन ग्रामविस्तारासाठी आवश्यक असल्याचे मला कळत असल्याने मी त्याला विरोध केला नाही. मात्र नंतर न्यायालयात जाऊन मोबदल्याचा दर वाढवून घेतला होता. आता याच जागेवर शेतकर्यांचे टुमदार -हो टुमदार -बंगले उभे आहेत). मेधा पाटकर या लढावू कार्यकर्त्या आहेत. त्या आणि मी एकाच समाजवादी विचार धारेचे पाईक आहोत.(अर्थात पुढे मी भरकटलो असे काहीना वाटते). नर्मदा बचाव आंदोलनाने उपेक्षित शेतकरी, आदिवासी लोकांत त्यांनी अभूतपूर्व जागृती घडवून आणली. नर्मदा बचाव आंदोलन विश्वाच्या कानाकोपर्यात पोचले. काय होते ते आंदोलन?मेघाजींचे म्हणणे असे की मुळात धरणे बांधणे हेच चुकीचे किंवा दुष्टपणाचे कृत्य आहे. त्यामुळे नर्मदा खोर्यातील बहुमोल जंगल नष्ट होईल. हजारो शेतकरी आणि आदिवासी देशोधडीला लागतील. जैविक प्राणीज सृष्टी नष्ट होईल. त्याचे घोर पर्यावरणीय दुष्परिणामहोतील. यासाठी मेधाजींनी प्रखर लढा दिला. कितीही पैसे दिले तरी जमीन देऊ नका ‘जान या जमीन’ अशी घोषणा त्यांनी दिली. (मुळात ती सेनापती बापटांची मुळशी सत्याग्रहातील घोषणा) जमिनीवरून हटणार नाही.त्यासाठी पुराचे पाणी वाढू लागले तरी त्या पात्रात ठामपणे उभ्या होत्या हे अत्यंत हृदयद्रावक,क्लेषकारक तसेच संतापजनक दृश्य होते. त्या घटनेने न विरघळणारा माणूस विरळा!,मेधाताईंनी आंदोलनात भावनात्मक पातळीवर आणून सोडले. जमीन ही माता (गोमाता?) आहे अशी भावनात्मक विधाने केली. परिणामकाय झाला ? प्रचंड आंदोलन उभे राहिले, त्यात विचारवंत,समाजसेवक,कुठल्याही आंदोलनाची वाट पाहणारे रिकामटेकडे समाजवादी,भाबडे, बावळट यांचा एक मोठा थवा उभा राहिला. नर्मदा प्रकल्पामुळे किती हानी होणार किती लाभ होणार हा प्रश्न बाजूला पडला. प्रकल्पाची भलावण करणारे, लोक भांडवलदारांचे, शोषितांचे,समाजहित विरोधकांचे, उच्चवर्णावादी इत्यादी इत्यादी आहेत असा प्रचार सुरू झाला. आपल्याकडे काही समीकरणे आपल्या डोक्यात पक्की बसली आहेत. पादचारी आणि कारवाल्याची टक्कर झाली तर कारवाला नेहमीच दोषी असतो. त्याचप्रमाणे गरीब श्रीमंत शेतवाले -भूमीहीन यांच्या वादाकडे ठोकळेबाजपणे पाहण्यात येते. नर्मदा प्रकल्पांमुळे काही जमीन नक्कीच बुडणार होती.पण बुडणार्या क्षेत्रापेक्षा लाभक्षेत्र अधिक असेल तर या प्रकल्पाला मुळापासून विरोध का ? आज दहा वर्षानंतर काय दिसते ? नर्मदा,सरदार ही धरणे पूर्ण झाली. गुजरातेतील लाखो -लाखो एकर भूमी सिंचित झाली. अगदी कच्छच्या रणापर्यंत आणि सौराष्ट्राच्या रखरखीत प्रदेशापर्यंत पाणी पोचले. सुमारे १ कोटी लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले. हे पिण्याच्या पाण्याचे लाभ धारक केवळ शहरी लोकच नसून अगदी खेड्या,तांड्यापर्यंतचे लोक आहेत.आता हानी काय झाली? मेघाजी म्हणतात सातपुड्यातील जंगले नष्ट झाली.ही जंगले आधीच नष्ट झाली होती आणि ती आदिवासीयांनीच नष्ट केली होती. आता ती दरिद्री आदिवासींनी सर्पण म्हणून तोडली असतील किंवा बड्या ठेकेदारांचे मजूर म्हणून तोडली असतील.देशात जिथे धरणे झाली नाहीत व होणार नाहीत तिथे तरी जंगले कुठे राहिली आहेत ? आणि या आदिवाशींंच्या जमिनी किती क्षेत्रफळाच्या,त्यात काय पिकत होते, त्यावर या लोकांचा योगक्षेमहोत होता का ? हेही पाहिले पाहिजे.मीही त्या भागात फिरलो आहे. (नर्मदा बचाव वाल्यांच्या कळपातून नाही की ठेकेदारांच्या जीपमधूनही नाही !) महाराष्ट्रातील बरेच आदिवासी भिल्ल,पावरा आता गुजरातेत स्थायिक झाले आहेत. त्यांची सुंदर खेडी टुमदार घरे मी पाहिली. महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला वार्यावर सोडले पण गुजरात सरकारने भक्कमपॅकेज दिले. आणि मुख्य म्हणजे दिलेला शब्द पाळला असे मुखिया म्हणाला. आम्ही मेघाजींच्या मागे राहिलो असतो तर जमिनी वाचल्या असत्या पण पोट भरण्यासाठी कोळशाच्या भट्टया,विटाच्या भट्टया आणि साखर कारखान्यावर मजूर म्हणून जावे लागले असते असे तो म्हणाला. आता दुसरे उदाहरण देतो. घटना तीन चार वर्षापूर्वीची आहे. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते.नागपूर अधिवेशनाच्या शेवटी ते जनता दरबार भरवितात. आम्ही स्वातंत्र्य सैनिकांच्या काही समस्यांसाठी त्यांची वेळ मागितली होती. आमचा क्रमशेवटचा ठेवा असे आम्ही म्हटले होते. आणि त्याप्रमाणे मंडपाच्या शेवटच्या कोपर्यात खूर्च्या टाकून गप्पा मारत बसलो. तेवढ्यात २०-२५ तरूणांचा गट आला. त्यांच्यासोबत नांदेड जिल्हयातील राष्ट्रवादीचे ५ आमदार होते. नमस्कार चमत्कार झाल्यावर आमदार मंडळी दूर व्हीआयपी कक्षात बसली तरूण माझ्याकडे आले त्यांनी मला रामरामकेला.ते मला ओळखत होते. त्यांनी सांगितले की ते कामठा या गावाचे असून सरकारने त्यांच्या जमिनी विमानतळ विस्तारासाठी संपादन करण्याच्या नोटीसा दिल्या आहेत. आणि हे संपादन रद्द करवितो असे आश्वासन देऊन राष्ट्रवादी आमदार आम्हाला घेऊन आले आहेत. माझे शेतीचे गाव दिग्रस आणि हे कामठा हे केवळ आसना नदीने विभक्त आहेत. आसना म्हणजे नालाच. मी दिग्रसमधील माझ्या शेतात उभा राहून कामठ्यात शेती असलेला माझा मित्र सुरेश याच्याशी गप्पा करू शकतो.दोन्ही गाव भावकीचे आहे. माझ्या दिग्रसमधील शेतावरील गडी कामठ्याचे आहेत. आता नव्या पिढीला मी ओळखत नसलो तरी त्याच्या चुलत्या, वडिलांना ओळखत होतो. गोष्टी सुरू झाल्या. मी म्हटले की तुम्हाला जमिनी सरकारला द्यायच्या नाहीत काय ? ते म्हणाले मुळीच नाही. जमिनी गेल्या तर आम्ही खायचे काय? मी विचारलं सरकार फुकटात जमिनी घेत आहे काय ? नाही पण भाव फारच कमी आहे.मी म्हटले काय वाट्टेल ते झाले तरी जमीन देणार नाही असे तुमचे म्हणणे आहे की भाव कमी असल्याने देणार नाही असे तुमचे म्हणणे आहे ? त्यावर ते गडबडले. मी म्हटले गड्या,तुझ्या वडिलांना मी ओळखतो त्यांना २२ एकर कोरडवाहू जमीन होती. तुम्ही तीन भाऊ आणि एक बहिण,प्रत्येकाच्या वाट्याला साडेपाच एकर जमीन.तुला तिघे मुले मुली-त्यांच्या वाट्याला काय येणार ? मागच्या अडाणी पिढीला शेतीशिवाय काहीच करता येत नव्हते. तू मॅट्रीकपर्यंत शिकलास बँकेत क्लर्क आहेस. पलिकडे बसलेला शाळेत शिपाई आहे.एक दोघे नांदेडमध्ये दुकानात नोकरीवर आहेत.वडिलांच्याइतके तुम्ही शेतीवर अवलंबून नाहीत. आणि असं सांगा, समजा सरकारनं तुमची जमीन न घेण्याचे ठरविले तर तुम्ही जमिनीचे काय करणार ? तो गप्प बसला. काही तरी बोलण्यासाठी त्याचे ओठ स्फूरू लागले. खाली मान घालून तो हळूच म्हणाला! बिल्डर लोक मागायलेत एकरी ६० लाख रूपये देतो म्हणायलेत. त्यांची पुकार झाल्यावर सगळे उठून स्टेजवर गेले. राष्ट्रवादी आमदारांनी काय सांगितले ते ठावूक नाही. पण सगळे उतरून माझ्याकडे न पाहता निघून गेले. आमची वेळ आल्यावर मुख्यमंत्र्यांकडे हाच प्रश्न काढला तेव्हा ते म्हणाले.तुम्हाला विमानतळ नको आहे का असा प्रश्न मी आमदारांना विचारला. (हेच आमदार आता नांदेडच्या विमानतळावरूनच मुंबईला जातात). नांदेडला आल्यावर हा वृतान्त लिहून काढून मी माझ्या प्रजावाणीत प्रसिध्द केला. दुपारी कामठ्याचे हेच तरूण घरी आले आणि मला हार घातले आणि म्हणाले योग्य भाव मिळत असेल तर जमिनी देण्याची आमची तयारी आहे.आपण पुढाकार घ्या. अशा प्रकारे मी या आंदोलनात ओढलो गेलो. यानंतर मुंबईवर अतिरेक्यांचा हल्ला झाला. त्यानंतरच्या घडामोडीत विलासरावांचे मुख्यमंत्रीपद जाऊन अशोकराव मुख्यमंत्री झाले त्यांची घडी बसेतो थांबणे भाग होते. दरम्यान कामठ्याच्या शिष्टमंडळाला घेऊन मी जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांना भेटलो.श्रीकर परदेशी यांच्या तत्पर कार्य शैलीचा परिचय आता संपूर्ण महाराष्ट्राला झाला आहे शासनाने या जमिनीला २५ लाख रूपये एकर भाव देऊ केला होता. संपादन करावयाची जागा विमानतळाला लागून असून विमानतळाच्याच विस्तारासाठी ही जागा शासनाला हवी आहे. गम्मत अशी की नांदेडचे विमानतळ गावापासून दूर नसून गावात आहे.विमानतळाच्या चारी बाजूने वस्ती झाली आहे.संपादणात जाणार्या जमिनीचे एक टोक विमानतळाला लागून आहे तर दुसरे टोक वस्तीला लागून आहे.म्हणजे आता शहराच्या विस्तारच करावयाचा झाला तर पहिली नजर याच जागेवर पडणार. त्याच्या पलिकडच्या जागा ६० ते ७० लाख रूपये एकर भावाने ( अर्थात बिल्डर्स) मागत असताना आम्ही शासनाला कमी भावात जमिनी का द्याव्यात?दुसरीकडे काही आंदोलनजीवि लोक ‘जान या जमीन’ म्हणून चिथावत असताना आम्ही शासनाला जमिनी देण्यास तयार आहोत. पण बाजार मूल्यच आम्हाला मिळाले पाहिजे. परदेशी साहेबांनी कागदावर काही आकडेमोड केली. आत केबिनमध्ये गेले (बहुदा मंत्रालयात कुणाला तरी बोलले असावेत) बाहेर येऊन म्हणाले की शासन जास्तीत जास्त ६० लाख रूपये एकर भाव देऊ शकते. त्यावर आमचे समाधान न झाल्यामुळे अशोकराव नांदेडला येतील तेव्हा प्रत्यक्ष त्यांच्याशीच बोलणी करण्याचे ठरले. यथावकाश मुख्यमंत्री नांदेडला आले.त्यांचे यथोचित स्वागत झाले. ते लगेच आपल्या मतदार संघात गेले. (कामठाही त्यांच्याच मतदार संघात आहे) दोन दिवसांनी आमची भेट झाली. जिल्हाधिकार्यांनी त्यांना पूर्व माहिती दिली असावी. सुरूवातीलाच ते म्हणाले, हा भाव फार होतो आहे.मला सगळ्या राज्याकडे पहावे लागते.माझ्यावर पक्षपाताचा आरोप होईल.आम्ही म्हटलं.एकतर नांदेडची स्थिती वेगळी आहे तुम्ही इथे विमानतळ करण्याची कल्पना मांडलीत तेव्हाच या जागला आम्ही विरोध केला होता.विमानतळ होईतो चारी बाजूंनी वस्ती वाढली आता सर्व बाजूंनी हौसिंग सोसायट्यांनी वेढलेल्या जमिनीला तेवढा भाव येणारच. आमचा युक्तिवाद बिनतोड होता. आजुबाजूला ६० लाख ते १ कोटी रूपयांपर्यंत विक्री झाल्याचे कागदच आम्ही सादर केले होते. शेवटी हो ना करता करता ६५ लाख रूपये एकर असा भाव देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. चर्चेच्या टिपणात त्याची नोंद झाली | आता कुणीही म्हणेल की अशोकरावांनी आपला मतदारसंघ म्हणून ही कृपा केली मी म्हणेन खरे आहे ते | सगळेच नेते आपापल्या भागावर कृपा करतातच पण अशोक चव्हाणांप्रमाणे अशी कृपा शरद पवार, अजित पवार,विलासराव देशमुख,पृथ्वीराज चव्हाण यांनी का नाही केली ? पुढे आदर्श घोटाळ्यामुळे अशोकराव पायउतार झाले. आता शासन म्हणते की तसा निर्णय झाला नव्हता ते फक्त आश्वासन होते. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दाला काही किंमत नाही काय ? ६५ लाखाचा भाव मान्य करण्यात येतो अशी टिपणी आहे त्याचे काय ? इथे आम्ही एकच सांगतो की निर्णय झालेला असो की नसो, नव्याने वाटाघाटी झाल्या तरी आमची हीच भूमिका राहील. आता तर जमिनीचे भाव एक ते दीडकोटीपर्यंत गेले आहेत.सरकार जेवढा उशीर करील तेवढी आमची भूमिका ताठर होईल. आता मेधा पाटकरांच्या भूमिकेकडे वळू.त्यांची जान या जमीन ही भूमिका शेतकर्यांचा घात करणारी आहे. यापुढे लहान शेती परवडणार नाही. शिकलेली मुलं शेतीकडे जाण्यास तयार नाहीत. औद्योगिकरणाशिवाय गती नाही.आता उद्योग म्हटले की जमीन लागणारच. पडित जमीन डोंगरात असेल तर काय उपयोग ? ती शहराजवळच असणार. शहरे वाढत आहेत.त्यांना पिण्याचे पाणी हवे आहे.पण नांदेडच्या त्या मेळाव्यात मेधाताई म्हणतात की शेतकर्यांच्या तोंडचे पाणी काढून सरकार शहरी लोकांना देत आहे.आता शहरी लोक म्हणजे तरी कोण ? मी कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा नांदेडची लोकसंख्या ६० हजार होती.आज ती ६ लाख आहे.ही वाढ शहरी लोकांनी केलेल्या प्रजोत्पादनामुळे झालेली नाही तर ग्रामीण लोकांमुळे झालेली आहे.शेतीला चांगला भाव आला. लाखो रूपये मिळाले. त्यांनी कॉलनीत घरे बांधली, लहान मोठे व्यापार धंदे सुरू केले. आज ते सुखी जीवन जगत आहेत. शहराला पुरविलेले पाणीही तेच पितात. आता शहरी लोकांना पाणी देऊच नये असे मेधाताईंचे म्हणणे आहे काय ? मेघाताई पुण्या-मुंबईत राहतात. तिथे त्या आडातील पाणी पितात की, तान्सा, विहार, खडकवासला धरणाचे पाणी पितात ? शहरे वाढली की त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धरणे बांधावीच लागतील. ती जमिनीशिवाय कुठे बांधावीत ? मागे एकदा त्या म्हणाल्या,स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्षे झाली पण हे निकम्मे सरकार (निकम्मा ही आम्हा समाजवाद्यांची आवडती शिवी !) खेड्यांना साधी वीजही पुरवू शकले नाही.त्यावर मी एका लेखात विचारलं, वीज तीन प्रकारे निर्माण होते असं मी ऐकलं. पहिला प्रकार जलविद्युत प्रकल्पाचा, पण जमीन बुडते म्हणून मेधाताईंचा विरोध. औष्णिक वीज निर्माण करावी तर प्रदूषण होते म्हणून त्या आडव्या येणार आणि आण्विक वीज म्हणजे तर अब्रह्मण्यम| तर चौथा प्रकार उरतो तो म्हणजे आकाशातील सौंदामिनीचा | आता ही वीज कशी खाली आणावी ते मेधाताईंनी सांगावे. यावर त्या एवढ्या संतापल्या की ८-१५ दिवसांनी नांदेडला आल्यावर मांजरी सारख्या फिस्सकन माझ्या अंगावर धावल्या. मी युक्तिवाद करू म्हटले तर मला तुमच्याशी बोलायचे नाही हे पेटन्ट वक्तव्य फेकून माझ्यासमोरून चालत्या झाल्या. आता शहरी लोकांना पाणी द्यायचे तर ते (गरीब बिचार्याच्या) जमिनी न घेता पाणी कसे साठवायचे ते त्यांनी सांगावे ! मेधा पाटकर अज्ञानी शेतकर्यांपुढे भावनात्मक प्रश्न उभे करतात.शहरी लोक ग्रामीण जनतेचे प पाणी पळवीत आहेत.हा त्यांचा असाच एक भावनात्मक परंतु बाष्कळ आरोप !शहरीकरण वाढत आहे.उद्योग धंदे वाढत आहेत तर शेती न परवडणारी होत आहे. उद्योग वाढले तरच शेतीवरचा भार कमी होईल.शहरी लोक कुणी दैत्य नाहीत. तेही मूळचे ग्रामीणच आहेत.त्यांना पिण्यासाठी पाणी लागणारच. त्यासाठी स्वतंत्र धरणेही बांधावीच लागतील. पानशेत खडकवासला धरणे फुटली तेव्हा मी पुण्यातच लॉ कॉलेजमध्ये होतो. आणि राष्ट्रसेवादलाच्या मदत तुकडीत भागही घेतला होता. तेव्हा मेधाताई पुण्यात असतील.न्या कोळसे पाटील तेव्हा लोणावळ्याला बॅ.अगरवाल यांच्याकडे ज्यूनियर किंवा सहकारी असतील. पण तेव्हा त्यांच्या सामाजिक (?) जाणीवा आजच्या सारख्या प्रगल्भ झाल्या नसाव्यात.अन्यथा त्यांनी पानशेत -खडकवासला धरणाच्या पुनर्बांधणीला विरोध केला असता तर आज पुण्याची स्थिती काय राहिली असती ? यांना धरणे नकोत, विद्युत प्रकल्प नकोत. मग हे आडाचे पाणी का वापरत नाहीत ? विजेऐवजी कंदीलाच्या उजेडात का बसत नाहीत? रेल्वे ऐवजी बैलगाडीतून का जात नाहीत? स्वतः सर्व सुखसोयींचा लाभ घ्यायचा आणि शेतकर्यांना (योग्य भाव मिळाला तरी) मजूर म्हणून पाठविण्याची सोय करून हे कुणाचा लाभ करून देत आहेत ? ही तथाकथित पुरोगामी मंडळी देशाला मागे नेत असून हीच खरी प्रतिगामी आहेत असा आरोप आहे. तर नांदेडच्या मेळाव्यासाठी अशी ही कहाणी. टाळ्या मिळविणारे पण तद्दन बाष्कळ युक्तिवाद करून सभा जिंकता येईल पण प्रश्न सुटणार नाही. कारखाने वाढतील तर ग्रामीण तरूणांना काममिळेल. जमिनीवरील ताण कमी होईल.अमेरिकेत २ टक्के शेतकरी सार्या देशाला आणि अर्ध्या जगाला धान्य पुरवितात. भारतात लहान तुकडे न परवडल्याने मोठमोठ्या फर्मस निघतील.शेतकरी जमिनी खंडाने देतील.सुबत्ता येईल. अर्थात हा नवा विचार आहे. धार्मिक लोकच परंपरावादी असतात असे नव्हे बालपणापासून चरखा चला चला के... किंवा सजणी चल शेती करू.... या कल्पना डोक्यात भिनलेल्यांचे ब्रेन वॉशिंग झाले आहे. त्यांना नवीन विचार समजणारच नाहीत.जुन्या गांधी वादात किंवा मार्क्सवादात आजच्या प्रश्नाची उत्तरे शोधत बसतील. त्यांना तिथेच बसू द्या. आपण सम्पन्नतेकडे जाऊ या. सुधाकर डोईफोडे ९४२२१४८५०८ स.न.वि.वि. हा सुधाकरराव डोईफोडे यांचा लेख वाचा. आणि आपली प्रतिक्रिया कळवा आपला नम्र , सु. मा. कुलकर्णी ,नांदेड . sumamata@gmail.com